ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਕਿਹਾ– 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ'

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 82.80 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19, 25, 26, 27 ਅਤੇ 28 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 'ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ ਖਾਨ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਯੂ.ਪੀ.' ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।